मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का पात्र हितग्राहियो को दिलाये लाभ:कलेक्टर

सीमांकन तथा नामांतरण के प्रकरणो का समय सीमा में किया जाये निराकरण:राजीव रंजन मीना

काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ पात्र हितग्राहियो को शीघ्र दिया जाना सुनिश्चित करे तथा सीमा एवं नामातरण के लंबित प्रकरणो का निराकरण समय सीमा में कराया जाये। उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियो की बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा बैठक में  उपस्थित समस्त राजस्व अधिकारियो को दिया गया।कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिये कि नवीन राजस्व वर्ष प्रारंभ होने से गत वर्ष के लंबित प्रकरणो का निराकरण शीघ्र किया जाये। तथा सीएम हेल्प लाईन के सौ दिवस तीन सौ दिवस एवं पॉच सौ दिवस की लंबित शिकायतो का निराकरण शत प्रतिशत कराया जाये। उन्होने निर्देश दिया कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतो का तत्परता से निराकरण करे।

 कलेक्टर निर्देश दिया कि राजस्व न्यायालयो के दैनिक कार्यवाही पर फोकस किया जाये तथा लम्बे समय से जमे शासकीय सेवक जिनके द्वारा कार्य में लापरवाही की जा रही हो या निर्धारित समय पर प्रकरणो का निराकरण करने में रूचि नही ली जा रही है उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।उन्होने नामातरण एवं वटनवारा के प्रकरणो के प्रगति की समीक्षा उपरांत निर्देश दिये कि पोर्टल पर लंबित स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रकरणो की अपने स्तर पर समीक्षा करे तथा छ: माह से अधिक लंबित प्रकरणो का समय सीमा में निराकरण किया जाये। उन्होने निर्देश दिया कि अभिलेख सुधार के प्रकरणो का शीघ्रता से निराकरण कराये। उन्होन कहा कि जिन प्रकरणो में पक्षकार उपस्थित नही हो रहे उन प्रकरणो को धारा 35(2) के तहत निराकृत किया जाये। उन्होने उपस्थित राजस्व अधिकारियो को निर्देष दिये कि 25 प्रतिशत प्रकरणो का निराकरण अप्रैल माह में पूर्ण कर लिया जाये। तथा प्रकरणो की सुनवाई के लिए आगामी 15 कार्य दिवस की पेशी नियत की जाये ताकि न्यायालयीन प्रकरणो का निराकरण शीघ्र किया जा सके।

कलेक्टर के द्वारा नल जल योजना के भूमि आवंटन का अभिलेखी प्रस्ताव शीघ्र भेजने के साथ साथ स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी के प्रकरणो का तत्काल प्रतिवेदन एवं भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उन्होने इस आशय के निर्देश दिये कि तहसील मे नियमित तिथियो में बैठक आयोजित कर चिन्हित विषयो पर शीघ्र अमले द्वारा कार्यवाही करे। उन्होने निर्देश दिया कि अविवादित नामातरण के प्रकरणो का निराकरण यदि समय सीमा में नही किया जाता तो लंबित रहने की दषा में संबंधित पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाये। तथा प्रत्येक तहसील मे 60 सीमांकन प्रकरणो पर प्रति दिन कार्यवाही कर पोर्टल पर दर्ज की जाये। उन्होने निर्देश दिया कि सीमांकन के प्रकरणो का शीघ्रता से निराकरण करने हेतु दल गठित करे। 

बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के तहत सीएम आवासीय भू अधिकार योजना के तहत निवासरत अधिभोगियो को पट्टे जारी करने एवं ड्रोन सर्वे हेतु ले आउट प्लान तैयार कराये। तथा ग्रामीण विकास विभाग के नियुक्त उपयंत्रियो से समन्वय स्थापित कर ले आउट की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये। उन्होने निर्देश दिया कि 4 अप्रैल के पूर्व प्रकरणो को दर्ज करने की कार्यवही जाये तथा प्रारूप ख से संबंधित पात्रता की निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करे। कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियो एवं तहसीलदारो को इस आषय के निर्देश दिये है कि 4 अप्रैल के पूर्व मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रकरणो के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराये। तथा सीएम हेल्प लाईन में शिकायत दर्ज उनका संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराये। बैठके दौरान अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर बिकास सिंह, बी.पी पाण्डेय, एसडीएम ऋषि पवार, नीलेश शर्मा, तहसीलदार रमेश कोल, जीतेन्द्र बर्मा, राजकुमार, प्रभारी तहसीलदार जान्हवी शुक्ला, दिव्यां सिंह, डॉ. प्रीति सिकरवार,सुमित गुप्ता, संजय जाट,दिवाकर सिंह, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख अंकिता जैन सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।