न्यायोचित मांगों के संबंध में मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा

काल चिंतन कार्यालय
वैढ़न,सिंगरौली। मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में मप्र शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से मांगोंं की पूर्ति हेतु ध्यानाकर्षण कराया गया है। मांगों का निराकरण नहीं होने से प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचाररियों में निराशा एवं आक्रोश ब्याप्त है। इस संबंध में मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा पुन: मुख्यंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। 
ज्ञापन में मांग किया गया है कि प्रदेश के अधिकारियो/कर्मचारियों को ११ प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान तत्काल कराया जाये। मा. उच्चतम न्यायलय के निर्णय की प्रत्याशा में अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिशीघ्र पदोन्नति प्रदान की जाये तथा प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवले वेतनमान अनुसार दिलाया जाये तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाये। संगठन ने यह भी मांग किया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाये। अध्यापक संवग को संविलियन के आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिया जाये तथा लिपित संवर्ग सहित प्रदेश के विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति का निराकरण किया जाये। संगठन ने यह भी मांग किया है कि दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितिकरण किया जोकर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण किया जाये। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के जिलाअध्यक्ष दलबीर सिंह चौहान सहित तमाम संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।