राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया अलग से कृषि बजट, सरकारी कर्मचारियों को मिली सौगात

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की सौगात दी है। साथ ही इस बार प्रदेश के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया गया है।शायरी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है।
यहां पढ़ें बजट की प्रमुख घोषणाएं,
रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन- जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना
- सिंधी कैम्प बस स्टैंड जयपुर को मल्टीमॉडल इंटीग्रेटेड ISBT Hub के रूप में विकसित
- रोडवेज कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ
- दिव्यांग जनों द्वारा क्रय किए जाने वाले 10 लाख रुपये तक के चार पहिया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाहन एवं adapted/retrofitted दुपहिया/तिपहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट
-- बकाया मांगो से संबंधित शास्ति एवं ब्याज में छूट तथा मूल राशि में रियायत के साथ प्रकियाओं का सरलीकरण कर विभिन्न वर्गो को इनके निस्तारण के अवसर प्रदान करने हेतू एमनेस्टी योजना
-- प्रदूषण नियंत्रण हेतू CNG KIT Retrofitment कराए जाने वाले वाहनों पर वाहन कर में 50% कई छूट
- संभागीय क्षेत्र के संविदा परमिट (Contract Carriage Permit) पर ऑल राजस्थान परमिट की तुलना में मोटर वाहन कर में 50% छूट को बढ़ाकर 70% किया।
-- स्टेट कैरिज बसों के लिए अप्रैल से फरवरी माह तक नियमित रूप से कर जमा कराने पर माह मार्च में देय मोटर वाहन कर में 25% की छूट
-- RC Surrender की अधिकतम अवधि बढ़ाकर एक कैलेंडर वर्ष में 180 दिवस की जाएगी।