कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

वैढ़न,सिंगरौली। प्रदेश में कार्यरत कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मप्र राज्य कर्मचारी संघने आज मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान कहा गया कि कर्मचारियों की कई लंबित मांगों के समथन में संगठन द्वारा कई बार मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया परन्तु अब तक मात्र आश्वासन ही मिला है, लंबित समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया जिस कारण कर्मचारियों में आक्रोश ब्याप्त है। संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाये। संगठन की मांग है कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता तथा गृह भाड़ा प्रदान किया जाये। सभी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों को पदोन्नति दी जावे तथा पूरानी पेंशन योजना लागू की जाये। आदिम जाति एवं स्कूल शिक्षा विभाग में शासन के आदेशानुसार ३०० दिन का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाये। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतनमान दिया जाये। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ड्रेसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य की वेतन विशंगति दूर की जाये। साथ ही संगठन ने मांग किया कि पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाये। संविदा कर्मचारियों को ९० प्रतिशत वेतनमान देकर लाभान्वित किया जावे। निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर पदोन्नति किया जावे। इसके साथ ही ग्राम रोजगार सहायक/सहसचिवों का नियमितिकरण किया जावे। अन्य विभागों की तरह कृषि विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को भी पद नाम परिवर्तित कर प्रयोगशाला तकनीशियन किया जाये। इसके साथ ही अन्य कई मांगों के समर्थन में मप्र राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष व जिला सचिव सहित तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विद्याधर जायसवाल अध्यक्ष, रणजीत सिंह चंदेल जिला मंत्री, डी.पी. दुबे विभाग प्रमुख सीधी, जनक लाल सोनी, संभागीय उपाध्यक्ष, राजकुमार सिंह जिला उपाध्यक्ष, शशिपाल सिंह कार्यालय मंत्री, निर्मेश तिवारी, सुरेश द्विवेदी, श्रीमती रीता रवानी, श्रीमती संध्या मिश्रा, लालता साह, लक्ष्मण वैश्य सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।