एमपी कैबिनेट बैठक: नर्मदा एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव स्वीकृत, कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा व्यापमं

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड करने को स्वीकृति दी गई। आयोग सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के रोजगार निर्माण बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमति दी गई है। इसे भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें नर्मदा एक्सप्रेव अमरकंटक से शुरू होकर झाबुआ तक जाएगा। 906 किमी लंबे एक्सप्रेस वे से प्रदेश की 12 सड़कें जुड़ेंगी।
घुड़सवारी के प्रशिक्षण के लिए 50 लाख: प्रदेश सरकार ने 19वें एशियन गेम्स के लिए घुड़सवार फराज खान को 50 लाख रुपये प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत किए हैं। फराज जर्मनी में प्रशिक्षण और गेम्स की तैयारी करेंगे। खंडवा के बड़वा में नया आईटीआई खोलने को भी स्वीकृति दी गई।
 17 मार्गों पर यूजर टोल शुल्क लगेगा: मिश्रा ने कहा कि सड़क विकास निगम के अंतर्गत 17 मार्गों पर यूजर फ्री टोल शुल्क लेने की स्वीकृति दी गई है। यह शुल्क सिर्फ व्यावसायसिक वाहनों से लिया जाएगा। निजी वाहन से शुल्क नहीं लिया जाएगा।
एमपी व्यापमं के नाम पर राजनीति: कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- नाम बदलने से पाप नहीं धुलेंगे
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं मे भ्रष्टाचार में घिरे व्यापमं का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि व्यापमं का नाम बदलने से भाजपा के पाप नहीं धुलेंगे।
अजय सिंह यादव ने कहा कि व्यापमं के माध्यम से एक पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया गया। फिर घोटलों को छिपाने के लिए सैकड़ों लोगों की संदिग्ध मौत हुई। पहले से राज्य सेवा आयोग होते हुए चयन बोर्ड बनाना यह एक अवैधानिक प्रक्रिया है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए नए-नए तरीके ढूंढ रही है। व्यापमं का नाम बदलकर चयन बोर्ड किया जा रहा है ताकि भाजपा सरकार नियुक्तियों में भ्रष्टाचार कर सके।बता दें शुक्रवार को कैबिनेट में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं मे भ्रष्टाचार में घिरे व्यापमं का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह आयोग सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। बता दें पहले व्यवसायिक परीक्षा मंडल से नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया था। अब सरकार दूसरी बार फिर प्रोफेशन एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड कर रही है।