सूचना आयुक्त के पदों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति किये जाने हेतु जिलाध्यक्ष आशीष सोनी ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

काल चिंतन कार्यालय

वैढ़न,सिंगरौली।  मध्य प्रदेश में नए सूचना आयुक्त नियुक्त करने पर विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस संबंध में जिलाध्यक्ष आशीष सोनी ने लिखा है कि  सूचना आयुक्त के पदों पर रिटायर्ड नौकरशाहों की बजाय सामाजिक क्षेत्र और आरटीआई के जानकर लोगों  को अधिकाधिक संख्या में नियुक्त करें ताकि आम लोगों को सूचना के अधिकार का पूरा लाभ मिल सके, रिटायर्ड नौकरशाह को सूचना आयुक्त बनाने का अभी तक का अनुभव जनहित और न्याय हित में अच्छा नहीं रहा है केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग की संसद में स्वीकृत सिफारिश में भी कहा गया है कि सूचना आयुक्त के पदों पर रिटायर्ड नौकरशाहों की बजाय समाज (सिविल सोसाइटी)के योग्य लोगों को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि नौकरशाहों में सूचनाएं दबाने एवं छुपाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है।नौकरशाहों की कार्यप्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेही होती तो देश के नागरिकों को सूचना का अधिकार देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जनता की सेवा के लिए नियुक्त जिस नौकरशाहों को सही राह पर लाने के लिए सूचना का अधिकार दिया गया है, उसी नौकरशाही के अफसरों को सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त करना सूचना का अधिकार अधिनियम की मूलभूत मंशा के खिलाफ है । आशीर्ष ने सीएम शिवराज से निवेदन किया है कि सामाजिक क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक नियुक्त करने/ करवाने की कृपा करें ताकि आम लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम का पूरा लाभ मिल सके।