किसानों का 29 नवंबर का ट्रैटर मार्च स्थगित
सरकार का रुख देखकर अगली रणनीति बनाएंगे, लेकिन तब तक दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे
रेवाड़ी। किसानों का 29 नवंबर को होने वाला ट्रैटर मार्च स्थगित हो गया है। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के रुख की समीक्षा करके अगली रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब के किसान संगठनों ने सरकार के रुख में नरमी बरतते हुए मार्च पर अपना अड़ियल रवैया छोड़ दिया है। सिंघु बॉर्डर पर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा (स््यरू) की बैठक में इस पर फैसला लिया गया।बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान और अब उस पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म फिलहाल जारी है। आंदोलन को एक साल पूरा होने पर शुक्रवार को सिंघु और टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ ने शक्ति प्रदर्शन किया। 29 नवंबर को शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान सिंघु और टीकरी बॉर्डर से 500-500 ट्रैटरों के साथ संसद कूच का ऐलान पहले से प्रस्तावित था, जिसे टाल दिया गया है।
नैतिक जीत को मान रहे हैं बड़ा: सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब के किसान संगठन सरकार के रवैए के बाद अब थोड़ी नरमी के मूड में है। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के कारण अब पंजाब के नेता वापसी पर जोर दे सकते हैं। योंकि कानून वापसी के ऐलान के बाद उन्हें नैतिक तौर पर मिली जीत को वह खोना नहीं चाहते। हालांकि किसान नेताओं की दो दिन से दिख रही नरमी पर आज होने वाली बैठक में ही निर्णय होगा। योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी किसानों से घर वापसी की अपील कर चुके हैं।वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं का कहना कि संसद में जब तक कानून निरस्त होने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती और अन्य मांगों पर कोई फैसला नहीं होता, तब तक वे बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसान आंदोलन को जारी रखने की सबसे बड़ी मांग अब रूस्क्क की उठाई जा रही है। इसे आंदोलन की शुरूआत से ही किसान अपनी मुख्य मांगों में शामिल किए हुए हैं। शनिवार को होने वाली बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी।
राकेश टिकैत पहुंचे पंजाब: संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दोपहर बाद शुरू होगी। इसमें किसान नेता बलबीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, जोगिंदर उग्राहां समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत पहले से ही कह रहे हैं कि इस सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए संसद में कानून के निरस्तीकरण तक इंतजार करने के साथ ही रूस्क्क की गारंटी कानून सबसे बड़ी मांग है। वहीं टिकैत के मीटिंग में पहुंचने पर अभी संशय है योंकि वह पंजाब में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं।
