सीडीएस देगा सेना को ताकत

केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सृजित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। वह थल, जल और वायु, तीनों सेनाओं की तरफ से रक्षा मंत्री के सलाहकार होंगे। उनके सामने देश की तीनों सेनाओं में साझी सोच विकसित करने और उन्हें एकीकृत तरीके से ऑपरेशनों को अंजाम देने में सक्षम बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। सीडीएस भारतीय सेनाओं में स्वदेशी साजो-सामान का उपयोग बढ़ाने का भी दायित्व होगा। देश की जल, थल और वायु सेनाएं अलग-अलग सोच से काम नहीं कर सकतीं। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एकीकृत होकर काम करना होगा। तीनों सेनाओं को एक साथ समान गति से आगे बढऩा होगा। युद्ध और सुरक्षा वातावरण की प्रकृति बदल रही है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने मुंह बाए खड़ी चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है और उसके प्रति पूरी तरह चौकन्ना है। सैन्य विभाग की निर्णय में सैन्य विशेषज्ञता को सरकार ने जाना और माना है। एकीकरण, सहयोग, कन्वर्जेंस और रैशनलाइजेशन पर सरकार की नजर है। सही व्यक्ति को सही काम सौंपने का लक्ष्य। करगिल युद्ध के दौरान सामने आई खामियों से सीख लेकर तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की पहल। केवल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने का लक्ष्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सांस्थानिक सुधारों का लक्ष्य। उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार के अभिप्राय और उद्देश्य देश के सशस्त्र सैन्य बलों के प्रशिक्षण, प्रक्योरमेंट, स्टाफिंग और ऑपरेशनों को एकाकार करना। तीनों सेनाओं से मिले इनपुट्स को मिलाकर राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य सलाह की गुणवत्ता बढ़ाना। सैन्य और सुरक्षा मामलों में विशेषज्ञता विकसित करना। सीडीएस रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अपनी-अपनी सेनाओं से संबंधित सलाह रक्षा मंत्री को पहले की तरह ही देते रहेंगे। सीडीएस के पास तीनों सैन्य प्रमुखों समेत कोई मिलिट्री कमांड नहीं होगा। सीडीएस तीनों सैनाओं के विभिन्न संगठनों का प्रशासक होगा। सीडीएस संबंधित अथॉरिटीज को तीनों सेनाओं की समेकित जानकारियां उपलब्ध कराएगा। वह डिफेंस ऐक्विजीशन काउंसिल और डिफेंस प्लानिंग काउंसिल के सदस्य होगा। पहला सीडीएस अपना कार्यभार संभालने के तीन वर्षों के अंदर तीनों सेनाओं के अंदर ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपॉर्ट सर्विस, कम्यूनिकेशन, रिपेयर्स, मेंटनेंस आदि में साझापन लाएगा। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का समुचित उपयोग सुनिश्चित करेगा और इसे रैशनलाइज करेगा। स्वदेशी औजारों की हिस्सेदारी बढ़ाएगा। इंटिग्रेटेड कपैबिलिटी डिवेलपमेंट प्लान को सुनिश्चित करने के क्रम में पंचवर्षीय डिफेंस कैपिटल ऐक्विजिशन प्लान और दो वर्षीय रोल ऑन ऐनुअल ऐक्विजिशन प्लान का लागू करेगा। अनुमानित बजट के मुताबिक सेनाओं के अंदर कैपिटल ऐक्विजिशन के प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करना। सक्षम अथॉरिटी के विचार के लिए सैन्य मामलों पर स्ट्रैटिजी पेपर्स तैयार करेगा। सैन्य बलों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधार लाना। सीडीएस औपनेविशक विरासत में मिले कुछ प्रक्रियाओं की पहचान कर उसे दूर करेगा। रैंक और फाइल में विश्वास और भरोसा पैदा करेगा।
26दिसम्बर/ईएमएस