माफिया पर कार्रवाई करे सरकार, पर भेदभाव सहन नहीं करेंगे: राकेश सिंह

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- भेदभावपूर्ण कार्रवाई से विरोधियों को डराना चाहती है कांग्रेस सरकार
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी माफिया पर कार्रवाई का विरोध नहीं करती। शिवराजसिंह जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। लेकिन कमलनाथ सरकार इसमें भेदभाव कर रही है। यह सरकार चुन-चुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के ऐसे लोगों के संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रही है, जो सरकार के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार को यदि वास्तव में माफिया मुक्त मध्यप्रदेश बनाना है,  तो उसे सरकार के नीचे बैठे ऐसे लोगों को देखना होगा जो माफियाओं को संरक्षण देकर जहां अपने खजाने भर रहे हैं,  वहीं दूसरी ओर जनता के हितों को चोट पहुंचा रहे हैं। माफियाओं को संरक्षण देने वाले ही माफिया मुक्त मध्यप्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं,  इससे हास्यास्पद बाद दूसरी नहीं हो सकती। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद राकेश सिंह ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही।
अपनों को उपकृत, विरोधियों को चुप कराना चाहती है सरकार
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ग्वालियर के हरिदर्शन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 20 बीघा जमीन कांग्रेस के एक नेता के कब्जे में है। वहां कलेक्टर स्वयं खड़े होकर कब्जा करवाते हैं। हम कमलनाथ जी को चुनौती देते हैं कि आप भूमाफिया मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं,  तो ग्वालियर में कार्यवाही करें। श्री सिंह ने कहा कि जबलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी के पास सारे कागज उपलब्ध होते हुए भी बिना नोटिस दिये कलेक्टर पहुंचे और सीधे डोजर चलाकर उसके प्रतिष्ठान को तोड़ दिया। भोपाल में भी कई प्रतिष्ठित लोग हैं,  लेकिन माफिया की आड़ में उन पर भी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार दादागिरी के दम पर खौफ पैदा करना चाहती है,  ताकि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ माफिया मुक्त मध्यप्रदेश बनाने के नाम पर प्रदेश में अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं।
विधायक के खिलाफ गवाही देने वाले पर हुआ हमला
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अशोकनगर के कांग्रेस विधायक पर अलग-अलग जातियां बताकर चुनाव लड़ने का केस चल रहा है। उनके खिलाफ गवाही देने वालों को डराया-धमकाया जा रहा है। हमारे पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी के साथी अशोक पाटनी जब गवाही देने के लिए आए, तो उनका पीछा किया गया। आज उन पर कई लोगों ने एकत्रित होकर हमला किया। वह बुरी तरह से जख्मी हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी रिपोर्ट भी बड़ी मुश्किल से लिखी गई। हमला करने वालों ने उनसे कहा है कि यदि विधायक के खिलाफ गवाही दोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा कि क्या इस तरीके से शासन करके कमलनाथ सरकार प्रदेश को माफिया मुक्त बनाएगी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है। 
अपनी विफलताओं को छुपाने प्रपंच रच रही सरकार
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए नये-नये प्रपंच रच रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जितने वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उसकी सरकार उन्हें पूरा कर पाने में असफल रही है। इसलिए जब सरकार की किसी एक असफलता की बात उठती है, तो यह सरकार जनता का ध्यान बंटाने के लिए दूसरा मुद्दा ले आती है। किसानों की कर्जमाफी न होने का मामला जब गर्माने लगा, तो ये गौ शालाओं की बात ले आए। गौ शालाओं की नींव खुदी नहीं थी कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, प्रशिक्षण देने की बात करने लगे। परिणाम यह है कि ना कर्जमाफी हुई, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता या प्रशिक्षण मिला और  ना ही गौशालाएं बनीं। सरकार जानबूझकर एक के बाद एक ऐसे मुद्दे लाती रहती है,  जिससे प्रदेश की जनता का ध्यान बंटा रहे।
सीएए का विरोध और हिंसा प्रायोजित
प्रदेश अध्यक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे लोग जो अखण्ड भारत का हिस्सा रहे हैं और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं,  उन्हें शरण देना कोई गुनाह नहीं है। कोई और देश तो उन्हें शरण देगा नहीं। उन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, विरोध हो रहा है, इसके पीछे वे तमाम ताकतें हैं जो वोट बैंक की राजनीति करना चाहती हैं, देश को अस्थिर करना चाहती हैं। लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सब वहीं हो रहा है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। इससे स्पष्ट है कि यह सब प्रायोजित है,  जानबूझकर किया जा रहा है। लोगों को भड़काया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से उन स्थानों पर चिन्हित किया जा रहा है जहां पर हिंसा फैलाने से अस्थिरता हो सकती है। देश में नकारात्मक संदेश जा सकता है।